जलबायु परिबर्तन को विषय स्थानीय निर्बाचनको मुद्दा बन्न किन जरुरी छ ?

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा भएता पनि यसको समाधानका लागि अन्र्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयास जरुरी रहेको छ । नेपालमा संघीय सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि लैङ्गीक तथा सामाजीक समाबेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना जस्ता नीतिगत दस्ताबेजहरु तयार गरिसकेको छ । यी नीतिहरुको कार्यावन्यनमा संघीय सरकार सँगसँगैप्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको भूमिका र योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ । १५औं योजनाको देश विकासको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दिर्घकालीन सोच र लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न स्थानिय सरकारहरुले आर्थिक बृद्धि, सामाजीक रुपान्तरण र वातावरणीय सन्तुलनलाई मुख्य आधार बनाई दिगो र उत्थानशील विकासकालागी जलवायु अनुकूलन र कार्बन न्यूनीकरणसम्बन्धि कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि थुप्रै विषयहरु स्थानिय सरकारसँग जोडिएको भएता पनि नीतिगत अस्पष्ट्ता; संस्थागत संरचनाको अभाव; र ज्ञान र शिपको कमिका कारण स्थानीय सरकारहरुले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस काम गर्न सकिरहेको छैनन्। जलवायुमैत्री विकास अवधारणालाई स्थानिय सरकारसम्म पु¥याउन र पालिकालाई जलवायु परिवर्तन कार्यमा अग्रसर बनाउन राजनैतिक तहबाटै यो विषयमा छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । आउँदो स्थानिय निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजनैतिक दलहरुलाई जलवायु परिवर्तनमा सरोकार राख्ने संघसँस्थाहरुका तर्फबाट, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संबोधन गर्नु पर्ने विषयहरु समेटेको साझा सुझाब यस दस्ताबेजमा समेटिएको छ ।

https://www.cen.org.np/uploads/doc/final-csos-call-on-climate-change-local-election-624e695ec4bd5.pdf

;